DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

private school teachers ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾੲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਕੇਰਲਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐੱਲ ਜੌਰਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕਰੀਬ 14.72 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 98 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 24.8 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

Advertisement

Advertisement
Advertisement
×