ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨ ਸੀ ਸੀ ਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੱਜਰੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਲੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਿਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 12 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਜਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ ਪੀ, ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।