ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਨਰਾਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਰਾਜ ਅਲੀ, ਮੁਕੁਲ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਇਸਮਤ ਅਰਾ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। -ਪੀਟੀਆਈ