ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 246ਏ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 246ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 279 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ’ ਤਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਲ ਲਈ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ (ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ) ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ: ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਟੈਕਸ’ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਜਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ