ਲੰਡਨ, 25 ਫਰਵਰੀ
ਭਗੌੜਾ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 2 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੇ ਮਨੀ ਲੌਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਂਡਸਵਰਥ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 49 ਸਾਲਾ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੈਮੁਅਲ ਗੂਜ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੱਗੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।’ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਾਰ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਵੇਕਲੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਂਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਂਡਸਵਰਥ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
-ਪੀਟੀਆਈ
ਯੂਕੇ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ’ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਤੇ ਮਨੀ ਲੌਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਕੇ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗੀ।
-ਪੀਟੀਆਈ