NEET Protest: ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
NEET Protest; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਔਨਲਾਈਨ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ: ਸੀ ਜੇ ਪੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਪੁਆਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
