NEET Protest: ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
NEET Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਐੱਲ ਆਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਣੇ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਚ ਪੀ ਈ ਸੀ (ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ ਪੀ ਈ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਚ ਪੀ ਈ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿਲਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਝਾਰਖੰਡ: ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਰਾਂਚੀ: ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 11ਵੇਂ ਤੇ 13ਵੇਂ ਝਾਰਖੰਡ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮ੍ਰਿਤਾਂਸ਼ ਵਤਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 450 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿਮਡੇਗਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਅਨਿਕੇਤ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਗੜ੍ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 22 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ 23 ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
