ਪੁਰਾਣਾ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ: Shivraj Chouhan
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ’ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ’ਚ ਲਾਗੂ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹੁਕਮ 1983 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਬੀਜ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2025 ’ਚ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਂਜ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜੇ ’ਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੂਰਿਆ ਐੱਸ ਪਿੱਲੈ): ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ ਕੇ ਯੂ) ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਟੀ ਰੈੱਡੀ ਬੋਮਾਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
