Nasik TCS Case: ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਨਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ (Fact Finding Committee) ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਟੀ ਸੀ ਐੱਸ (TCS) ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।...
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਨਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ (Fact Finding Committee) ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਟੀ ਸੀ ਐੱਸ (TCS) ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਟੀ ਸੀ ਐੱਸ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ (stakeholders) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਡਬਲਯੂ (NCW) ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਲੋਕ ਹਨ।" ਪੈਨਲ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਂਟੀ-ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸਕੁਐਡ (ATS) ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TCS) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਸਫੀ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਮੇਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਏ ਟੀ ਐੱਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਸਿਕ ਟੀ ਸੀ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੀਸੀਐੱਸ ਦੇ ਸੀਈਓ (CEO) ਅਤੇ ਐਮਡੀ (MD) ਕੇ. ਕ੍ਰਿਤੀਵਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਓਓ (COO) ਆਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡੇਲੋਇਟ (Deloitte) ਦੀਆਂ ਮਾਹਰ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਅ ਫਰਮ ਟ੍ਰਾਈਲੀਗਲ (Trilegal) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਂਸਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਟੀਸੀਐੱਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੇਕੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TCS) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਪੀਓ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪੋਸ਼ (POSH) ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਸੀਐੱਸ ਬੀਪੀਓ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ — ਇਹ ਸਭ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ... ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਟੀ ਸੀ ਐੱਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਪੀਓ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’’

