Nangal Land Records: ਨੰਗਲ ਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ
ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-503 ਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਅਡ਼ਿੱਕਾ ਪਿਆ
Missing Land Records: ਨੰਗਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-503 ਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ (ਰੂਟ) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐਮ ਸਚਿਨ ਪਾਠਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਇਬ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹਿਜੋਵਾਲ, ਮੇਘਪੁਰ, ਮਾਣਕਪੁਰ, ਅਜੌਲੀ, ਨਿੱਕੂ ਨੰਗਲ, ਨੰਗਲੀ, ਕਲਸੇੜਾ, ਬੰਦਲਹਿੜੀ, ਦੁਕਲੀ, ਜੋਲ, ਸਗਤਪੁਰ, ਕੁਲਗਰਾਂ, ਭੱਟੋਂ ਅਤੇ ਡਰੋਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੰਗਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
