MSME Amendment Bill: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ MSME ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
MSME Amendment Bill: ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ MSME ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ (awarded) ਰਕਮ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਨੀਟ (NEET) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ "ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ MSME ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਥੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ... ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2006 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ MSME ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 38.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ: ਮੈਡੀਏਟਡ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਆਰਬਿਟਰਲ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਖ਼ਤਮ (Decriminalisation): ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਡਡ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ: MSME ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੋਟਿਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
