ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ: Supreme Court
ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਬੀ ਸੀ ਆਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪ੍ਰੋ ਟੈਮ’ (ਆਰਜ਼ੀ) ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗਠਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਚਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੀ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬੀ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2030 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।’’
