ਜੰਗਲੀ ਰੱਖਾਂ ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਚ ਖਣਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੰਦਾ ਵਣ ਖੇਤਰ ਦੇ 126 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 31,468.25 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੰਦਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਣਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਛੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 1968 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ 126 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਕੇ ਪੀ-2, ਕੇ ਪੀ-10, ਕੇ ਪੀ-11, ਕੇ ਪੀ-12, ਕੇ ਪੀ-13 ਅਤੇ ਕੇ ਪੀ-14 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੋਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੁਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’’