DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਮੇਘਾਲਿਆ: ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ; 16 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਹਿਲਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਆਈ. ਨੋਂਗਰਾਂਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਹਿਲਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਆਈ. ਨੋਂਗਰਾਂਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ ਥਾਂਗਸਕੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।" ਪੂਰਬੀ ਜੈਂਤੀਆ ਹਿਲਜ਼ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੰਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

Advertisement

ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

Advertisement

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2014 ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 'ਰੈਟ-ਹੋਲ' (rat-hole) ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੈਟ-ਹੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੰਗ ਸੁਰੰਗਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3-4 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਟਵੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੂੰ 'ਰੈਟ-ਹੋਲ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Advertisement
×