ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵਲੋਂ ਵ੍ਹਿਪ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਵ੍ਹਿਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵ੍ਹਿਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵ੍ਹਿਪ ਆਧਾਰਿਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2010 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।