ਮਮਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ’ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁ਼ਦ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਮਤਾ ਵੱੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣ ਲਈ ਸੂੁਬੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ।’’ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਹਰੇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਲ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਗ਼ਲਤ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ।’’