Mamata Banerjee ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਛੋਟ

ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਵਿੱਠਲਰਾਓ ਘੁਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੌਗਾਤਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਰੈਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਤਪਬ੍ਰਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਿਤ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।