ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਫਰਵਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ‘ਚ 25 ਆਧਾਰੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਹੂਲਤ (ਐੱਸਡੀਐੱਫ) ਦਰ ਨੂੰ 6.25 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਫ) ਦਰ ਨੂੰ 6.75 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਧੀਮੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.4 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੇਗੀ। ਉਂਜ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ 2023-24 ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 6 ਅਤੇ 6.8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਅੱਜ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀਗਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ ਆਰਬੀਆਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ‘ਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਦਾਸ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰੈਪੋ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਦਿਖੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੱਧਮ ਤੋਂ 5.3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022-23 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ‘ਚ ਇਹ ਘਾਟਾ 3.3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਹਾ।
ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਂਚ
ਮੁੰਬਈ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ‘ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਅਧਾਰਿਤ ਕੁਆਇਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ-ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਟੀ. ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੁਆਇਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ’ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਦਲ ਐਲਾਨਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਰੰਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ: ਦਾਸ
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਐੱਮ ਕੇ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈੈ। -ਪੀਟੀਆਈ