Live-in ਰਿਸ਼ਤਾ Marriage ਦੇ equal, ਮਾਪੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਦਿੱਲੀ ਹਾੲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋਡ਼ੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਮਾਪੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ 2005 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
