ਆਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ: Supreme Court

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਯੂ ਆਈ ਡੇ ਏ ਆਈ) ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।