Citizen ਦੇ ਵਾਜਬ ਸਬੂਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇ: Shashi Tharoor

ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਵਾਜਬ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥਰੂਰ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਥਰੂਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ 182 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲਾ (ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।