ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲਾ ’ਚ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ’ਚ ਵਿਵਾਦਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਕਲੀਸ਼ਵਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ 1881 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ।
‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ 15 ਅਗਸਤ 1978 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਗਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਦਲੀ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ।
Copyright @2023 All Right Reserved – Designed and Developed by Sortd