ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ: ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਫਾਰੈਸਟ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ (ਐੱਫ ਆਰ ਏ) ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆਜ਼) ਐਕਟ (ਪੇਸਾ) ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਫਾਰੈਸਟ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਐਕਟ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਲਘੂ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਪੇਸਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1996 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2013 ਦੇ ਉੜੀਸਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।