ਨੌਕਰੀ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।...
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉੱਦਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਯਾਦਵ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 41 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 52 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 103 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 2004 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
