Kishau Project: ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ
ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਮ ਓ ਏ) ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆਰ ਪਾਟਿਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੱਲ 28 ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਣੂਕਾ ਜੀ ਅਤੇ ਲਖਵਾਰ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਟੌਂਸ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ 232.6 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,56.2 ਕਰੋੜ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1,47.6 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ‘ਕਿਸ਼ਾਊ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ’ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਛੇ ਸੂਬੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਏਐੱਨਆਈ
