ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਿੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਰੂਕ ਰੌਲਿਨਸ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣ, ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੁਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੂਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜਮਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।