ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕੋਲ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੂਨ
ਸਰਕਾਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕੋਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 217 ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ 1968 ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
