ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ: Supreme Court

ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ

PTI

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 02:14 AM Sep 10, 2026 IST

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਹੀ ਮੰਚ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਕ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਲੋਚਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾਦਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਥਾਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸੁਧਾਰ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਹੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।’’ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਅਧਿਆਇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Tags :