Criminals ’ਚ Law ਦਾ Fear ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: Supreme Court
ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ’ਚ ਅੌਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ) ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ’ਚ ਹਰ ਔਰਤ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੜਕ ਜਾਂ ਮੈਟਰੋ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਿਉ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ, ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਲਿਜ਼ ਮੈਥਿਊ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ 2012 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿਰਭਯਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

