ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦਾ ਮਸਲਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਗ ਆਈ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਦੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 152.69 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਖ਼ਰੇ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹੱਥੋਂ-ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਦਰੰਗ/ਡੈਮੇਜ/ਟੁੱਟ ਹੁਣ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਦਾਣਾ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਛੋਟ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਛੋਟ ਤਹਿਤ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਛੰਡਾਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।