ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੂਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਾਖ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨੇਵਾ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ‘ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ’ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ