ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਕਪਾਸੜ ਮੋੜ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਨਹੁਆ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ