ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ' ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨੀ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਸੁਖਮਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 'ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਐਲਾਨਨਾਮਾ' ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਹਮਰੁਤਬਾ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ 'ਵਿਕਸਿਤ' ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉੱਨਤ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।"

ਚੀਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ - ਜੋ ਕਿ ਕੁਆਡ (Quad) ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ - ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ "ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ" ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ "ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ" ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। 'ਐਲਾਨਨਾਮੇ' ਵਿੱਚ 1982 ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਮੇਲਨ (UNCLOS) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਚੀਨ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।