ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨੌਕਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂੁ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀ 357 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 221 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ  

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਉਜਰਤ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਿਹਾੜੀ 255 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 231 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 210 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 228 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ 221 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਤੰਬਾਕੂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੈੱਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈੱਸ ਦੀ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, 2023 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਸ 135 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਦਰ 4,170 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਟਿਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 290 ਫੀਸਦੀ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ