ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਦਸੰਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੱਠੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਏ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਲੋਕ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ (ਸਪਲਾਈ) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ’’ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਦਭਾਗਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ (ਸਰਕਾਰ) ਸਿਰਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਗਲੀ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ (ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ) ਭੱਠੀ ਹੈ।’’

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਹੈੈ? ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਭੋਗੇ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਲਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਲੰਘੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ/ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ