IDFC First Bank fraud: ਈ ਡੀ ਨੇ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਸ਼
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਈ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਰਮ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਈ ਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਈ ਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ''ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਈ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।''
ਈ ਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ—ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ, ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਵਧਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਭੈ ਨੂੰ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੇਲ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
