ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਜੇਏਸੀ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐੱਲਐੱਮ ਸਿੰਘਵੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015-16 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਐੱਨਜੇਏਸੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।