ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ: Supreme Court

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਿਸਵਜੀਤ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸ਼ਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਂਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ