ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਂਚਾਂ ਹਨ।

ਲੰਘੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।