ਸ਼ਿਮਲਾ, 26 ਅਗਸਤ
ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਨੇਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਰੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸੌਲੀ ’ਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
