Political Parties ਨੂੰ ਨਗਦ Donation ਬਾਰੇ petition ’ਤੇ Hearing 31 ਨੂੰ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼; ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਨਕਦ ਚੰਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 13ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਡੀ) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦ ਚੰਦੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਏ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਦ ਚੰਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
