Hazur Sahib Act Controversy: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ), ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਪ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਵੇਗੀ।
ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ), ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਉਜੈਨ ਦੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
