ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿਜਯਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰਹਾਤਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1990 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰਕਿਕ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ—ਗੁਰੀ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਹਾਤਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਧਾਰਾ 10(4) ਤਹਿਤ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
