ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ : The Tribune India

ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਦਸੰਬਰ

ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼

  • ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
  • ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਤਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਨਾ ਸੌਣਾ ਪਵੇ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।’ ਅਦਾਲਤ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।  ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 81.35 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਭ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮਗਰੋਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ: ਭੂਸ਼ਣ

ਤਿੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਯੋਗ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਖ਼ਿਸਕਿਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ: ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਭਲੇਗਾ ਅਰਥਚਾਰਾ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ: ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਭਲੇਗਾ ਅਰਥਚਾਰਾ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦ ਰਹੇਗੀ; ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ...

ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸ਼...

ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ

ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ

ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਲੈਕਮੇਲ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਬੂ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਲੈਕਮੇਲ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਬੂ

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਿਗਮ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਸ਼ਹਿਰ

View All