ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ

ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਹਾਜ਼ (ਐੱਲ ਡੀ ਐੱਫ) ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਯੂ ਡੀ ਐੱਫ) ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਲੀਡ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਲ ਡੀ ਐੱਫ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਰਲਾ ਜਿੱਥੇ 2016 ਤੋਂ ਐੱਲ ਡੀ ਐੱਫ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੜ੍ਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2018 ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 1957 ’ਚ ਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਐੱਲ ਡੀ ਐੱਫ ਅਤੇ ਯੂ ਡੀ ਐੱਫ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ