ਫੁੱਟਪਾਥ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ: Supreme Court

ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ ਐੱਮ ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ।