ਪੰਜਾਬ: ਹੜ੍ਹ ਮਾੜੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ: ਕੇਂਦਰ

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੌਂਗ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖਰਾਬ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭੂਸ਼ਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ’ਚ ਪੌਂਗ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3,49,522 ਕਿਊਸਕ ਤੇ 1,90,603 ਕਿਊਸਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੌਂਗ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ’ਚ ਖਰਾਬ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੀ। ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।’’

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਔਸਤ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਰਹਿਤ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ

ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2021 ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।