UN General Assembly ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ;ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਅਭਿਆਸੀ" ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ...
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਅਭਿਆਸੀ" ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਗੀਆਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ 81ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।"
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ" ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਗੀਆਂ।"
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ," ਕਿ "ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, " ਇਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਝਾਂ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਧਾਰੇ।"
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਹੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ 2025 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ "ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ" ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਲਗਪਗ 23 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕਦੇ ਵੀ 2025 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਖਤਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.

