Exam Cancelled: ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ
ਝਾਰਖੰਡ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ, ਜੇ ਐੱਮ ਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਏਜੰਸੀ...
ਝਾਰਖੰਡ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ, ਜੇ ਐੱਮ ਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 23 ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ - ਕੰਬਾਇੰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੈਵਲ (ਜੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੀ- ਸੀ ਜੀ ਐੱਲ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਠ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਜੇ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ- ਜੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੀ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਮੰਚ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਰਜਮਾਨ ਪਿਊਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਚ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।’’ ਉੱਧਰ, ਜੇ ਐੱਲ ਕੇ ਐੱਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇਵੇਂਦਰ ਮਹਿਤੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਧਰਨਾ
ਰਾਂਚੀ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਝਾਰਖੰਡ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 22 ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ), ਝਾਰਖੰਡ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੀ) ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 23 ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

