ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਏਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਸਖਤ ਅਸਹਿਮਤੀ’ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1991 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਣਖ ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ‘ਕੱਟੜਤਾ’ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ